धादिङबेँसी । धादिङ जिल्ला, नीलकण्ठ नगरपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको छ । योसँगै नीलकण्ठ दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउने बागमती प्रदेशकै पहिलो पालिका बनेको छ । आइतबारको १८औँ नगर अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको ऐन छलफलसहित पास गरिएको नगरपालिकाका उपमेयर दीपक विश्वकर्माले ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिकलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउने बागमती प्रदेशकै पहिलो पालिका बनेको दाबी गर्नुभएको छ । पालिकाभित्र जातीय विभेद र छुवाछुत हुन नदिनेसँगै दलित समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र अधिकारका लागि सो ऐन ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।

ऐनले दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टी गरेको छ । विशेषगरी डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, कानुन र कृषिजस्ता प्राविधिक विषय पढ्न चाहने अति विपन्न दलित विद्यार्थीका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । साथै, विपन्न दलित विद्यार्थीका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा छात्रावाससमेत सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा, नगरपालिकाले दलित समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य जाँच र उपचारमा तोकिएबमोजिम छुट दिने र विपन्नताका आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । दलित समुदायले पुख्र्यौली रूपमा गर्दै आएका आरन, सिलाइ, जुत्ता बनाउने, वाद्यवादन र कलाजस्ता परम्परागत सिपलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गरिने ऐनमा उल्लेख छ । यस्ता सिप भएका व्यक्तिलाई सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । पेसालाई आधुनिक बनाउन मेसिन खरिद, ऊर्जा जडान र उद्यमस्थल निर्माणमा नगरपालिकाले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्नेछ ।

ऐनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठोस कदम चालेको छ । नगरपालिकाले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्नेछ । यदि विभेदका कारण कुनै जोडी विस्थापित हुनुपरेमा उनीहरूका लागि गाँस, बास र कपाससहितको संरक्षण र पुनस्र्थापनाको जिम्मा नगरपालिकाले लिनेछ । साथै, नगरपालिकाले सबै वडामा सहभोज कार्यक्रम आयोजना गर्ने र ऐन पारित भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउने व्यवस्था गरेको छ । आवासविहीन दलित परिवारका लागि उपयुक्त घर निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउन भूमि आयोगसँग समन्वय गरिने र ‘एक घर एक धारा’ अभियानमार्फत खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ । नगरपालिकाअन्तर्गतका रोजगारीका अवसरमा दलित युवाहरूलाई प्राथमिकता दिइने र लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगका लागि तयारी कक्षासमेत सञ्चालन गरिनेछ ।

ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिएको छ । यसैगरी, योजनाको उचित अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । ऐन पालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । पालिकाले चार वर्षअघि नै दलित पञ्चवर्षीय रणनीति योजना निर्माण गरिसकेको छ । यसबाट माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिअन्तर्गत एमबिबिएस अध्ययनका लागि दलित तथा विपन्नलाई रु. एक लाखसम्म छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । पालिकाले प्रदेशको सहयोगमा दलित छात्रावास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । यो पनि छिट्टै सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताइएको छ । पालिकामा दलित हेल्प डेस्क, सिप विकास कार्यक्रम र प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्दै आइरहेको उपमेयर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उपमेयर विश्वकर्मा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण अन्य पालिकामा पनि दलित हकअधिकार र उत्थान सम्बन्धमा सहकार्य गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।